तीन तलाक़: मुसलमान औरतों को राहत या गले की फांस?

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक़ विधेयक पारित हो चुका है और जल्दी ही ये क़ानून भी बन जाएगा, इंतज़ार बस राष्ट्रपति की मुहर का है.

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के प्रावधानों के मुताबिक़ महिला को एक बार में तीन तलाक़ देना दंडनीय अपराध है.

इसके लिए तीन साल के जेल की सज़ा के साथ ज़ुर्माना भी हो सकता है.

इस क़ानून से क्या वाक़ई मुसलमान महिलाओं को राहत मिलेगी या पति का जेल जाना उनके लिए ही मुश्किलों का सबब बनेगा?

यही जानने के लिए बीबीसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार फ़राह नक़वी से बात की.

मैं नए तीन तलाक़ क़ानून का स्वागत करती हूं. मुस्लिम महिलाएं बहुत वक़्त से इसका इंतज़ार कर रही थीं. इस तीन तलाक़ की वजह से मुसलमान औरतों को न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता था, मिनटों में घर से बाहर निकलना पड़ता था.

ये एक ऐतिहासिक क़दम है, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकेगा. अब मुसलमान भाई अपनी बीवियों को तलाक़ देने से पहले दो बार-चार बार रुककर सोचेंगे कि ऐसा करने से उन्हें सज़ा हो सकती है. महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में भी ये एक बड़ा क़दम है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक़ देने को असंवैधानिक भले ही ठहरा दिया था लेकिन इसका पालन नहीं होता था. शरीयत में भी तीन तलाक़ का ज़िक्र नहीं है, फिर भी मुस्लिम समुदाय में इसका चलन जारी था.

मुझे नहीं लगता कि सरकार का मक़सद निर्दोष पतियों को सज़ा दिलवाना है बल्कि मेरा मानना है कि सज़ा के डर से पुरुष तीन तलाक़ देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं.

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन महीने के भीतर दिए जाने वाले तलाक़ पर पाबंदी नहीं लगाई गई है बल्कि एक बार में तीन तलाक़ देने को ग़ैरक़ानूनी घोषित किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद मुस्लिम पुरुष धड़ल्ले से तीन तलाक़ दे रहे थे. हमारे पास ऐसे बहुत से मामले आए. अभी पिछले महीने ही मेरे पास एक ऐसा केस आया था और उससे पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं.

सच्चाई तो ये है कि बहुत सी मुसलमान महिलाओं ने इसके लिए बाक़ायदा 'हस्ताक्षर अभियान' चलाया था कि क़ानून पारित करके ट्रिपल तलाक़ को ग़ैरक़ानूनी क़रार दिया जाए. अभी पिछले महीने ही बहुत सी महिलाओं ने हमें इस सिलसिले में अर्ज़ी भेजी थी.

मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि तीन तलाक़ क़ानून किसी धर्म विशेष को निशाना बनाता है. मेरा मानना है कि क़ानून सभी औरतों के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली हों.

अगर इन मामलों में अदालत फ़ैसले दे तो बेहतर होगा. मामला अदालत में जाने पर महिलाओं को भी अपना पक्ष रखने का मौक़ा मिलता है.

पहले तीन तलाक़ बोलकर उन्हें रातों-रात घर से बेदख़ल कर दिया. ना उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद मिलती थी और न ही क़ानूनी. इसलिए मुझे लगता है कि तीन तलाक़ क़ानून महिलाओं के हक़ में है, न कि उनके ख़िलाफ़.

КНДР задержала российское судно с 17 моряками. Что известно?

Северокорейские пограничники задержали в Японском море российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", на борту которого находились 17 человек. В посольстве России в Пхеньяне заявили, что принимают меры для урегулирования ситуации. Что известно на данный момент?

Судно задержали еще на прошлой неделе
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало только во вторник, 23 июля.

Издание РБК со ссылкой на директора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит сейнер, сообщило, что северокорейские пограничники остановили судно в 53 милях от берега и отбуксовали его в порт Вонсан.

В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что, по словам представителей МИД КНДР, судно было задержано за нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР.

Северокорейские пограничники сочли, что судно без уведомления пересекло охраняемую зону, рассказал РИА Новости замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер.

При этом он отметил, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, территориальными водами государства считаются 12 миль от берега, но КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с дополнительными 50 милями.

По его словам, компания провела маршрутизацию и убедилась, что судно шло по обычному маршруту: добыло краба в подзоне "Приморье", затем зашло в порт Зарубино, после чего отправилось в южнокорейский порт Сокчо, по пути куда и было задержано.

В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что на борту задержанного судна было 17 членов экипажа, из которых 15 человек - граждане России, а еще двое - южнокорейцы.

"Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки", - заявили в дипмиссии.

В посольстве также сообщили, что 22 июля консульские работники встретились с членами экипажа и убедились, что они здоровы. При этом капитана судна, его помощника и двоих южнокорейских моряков разместили в отеле, а остальных рыбаков оставили на судне.

В компании-судовладельце утверждают, что оставшихся на судне моряков держат в каютах и не выпускают на палубу. По словам Сергея Седлера, на судне могут закончиться вода и продукты.

香港问题点燃中英争论 英外交部召见中国大使刘晓明

英国外交部周三召见中国驻英国大使刘晓明，认为他对香港民主抗议活动发表的言论“不可接受、不够准确”。

在此前的一次记者会上，刘晓明指责英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt，又译侯俊伟）“干涉中国内政”，支持“暴力违法者”。

英国外交部表示，英国外交部次长麦克唐纳（Simon McDonald）与刘晓明举行了会谈，讨论有关评论。

亨特在周二称，《中英联合声明》保证了香港人的基本自由，现今依然具有国际约束力。1984年，英国时任首相撒切尔和中国时任领导人赵紫阳签署《中英联合声明》，规定在1997年将香港的主权移交中国，但香港保留高度自治权。

亨特说，“我们坚定支持这项协议，坚定支持香港人民。如果具有国际约束力的法律协议得不到尊重，将产生严重的后果。”

上个月，大量香港人上街游行，反对政府修订《逃犯条例》的要求。此条例允许将嫌犯引渡回中国内地受审，反对者担心审理无法公平进行。香港政府在压力之下同意暂缓修例，但未声明撤销条例，激起反对者在周一香港主权移交22周年之时继续上街游行。部分示威者在当晚闯入立法会抗议，并在大楼内涂鸦区徽，挂上殖民时期的旗帜。

虽然谴责暴力行为，但亨特认为，香港特区政府不应该将示威者的破坏行为当作“镇压的借口”，这样有损香港人的基本自由。

刘晓明认为这种说法完全错误。他说，“这不是自由的问题，这是违反香港法律的问题。”

他指责英国驻港官员在一定程度上损害了中英两国的关系，因为两国的关系是建立在“相互尊重，不干涉内政”的基础之上。

“如果英国政府越走越远，将会进一步损害两国关系，因此我要求英国政府认真思考，其对香港的言行将产生怎样的后果。”

针对刘晓明的批评，亨特继续回应，他在Twitter上表示，“各国间的良好关系要建立在相互尊重，以及恪守彼此间具备法律约束力的协议基础之上。这是维护中英良好关系的最佳方式。”

中国外交部发言人耿爽连续三天对亨特的言论表达不满和反对。在周三的例行记者会，他说，亨特“似乎还沉浸在昔日英国殖民者的幻像当中，还执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中。”

他继续说，《中英联合声明》中规定的与英国有关的权利和义务已经履行完毕。他说，英方对回归后的香港“一无主权，二无治权，三无监督权”，不存在任何所谓的“责任”。